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जानें सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर रोक को लेकर केंद्र ने संसद में क्‍या दिया जवाब?

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स पर प्रतिबंध लगाने (Social Media Platform Block) को लेकर पूछे गए सवाल के राज्‍यसभा (Rajya Sabha) में दिए लिखित जवाब में कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है. सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (MoS Rajeev Chandrashekhar) ने कहा कि भारत में किसी भी सोशल मीडिया प्‍लेफॉर्म को ब्‍लॉक करने को लेकर सरकार की कोई योजना नहीं है. हालांकि, उन्‍होंने ये भी साफ कर दिया कि केंद्र सरकार आईटी एक्‍ट, 2000 (Information Technology Act 2000) की धारा-69ए के तहत आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाएगी.

केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से लगातार कर रही बात
राज्‍यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की संप्रभुता व अखंडता, राष्‍ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, दूसरे देशों से मैत्री संबंधों या कानून व्‍यवस्‍था को ठेस पहुंचाने वाले ऑनलाइन कंटेंट पर कानून के तहत रोक लगाई जाएगी. उन्‍होंने बताया कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से लगातार बातचीत कर रही है. साथ ही उनकी जवाबदेही और यूजर्स की सुरक्षा को लकर लगातार आगाह किया जा रहा है. उन्‍होंने भरोसा जताया कि कोई भी सोयाल मीडिया प्‍लेटफॉर्म या दूसरे मध्‍यस्‍थ देश के लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकते.

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कोई सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता
केंद्र सरकार ने कहा कि देश के संविधान (Constitution) में हर नागरिक को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) दिए गए हैं. देश के लोकतंत्र की नींव हमारा संविधान है. उन्‍होंने कहा कि सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स पर कुछ यूजर्स आपसी नफरत पैदा कर रहे हैं. फिर भी कोई भी सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म देश के लोकतंत्र (Democracy) को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है.

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