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जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन हुए रिटायर, जजों की कमी से जूझ रहा देश का सर्वोच्च न्यायालय, मात्र 25 जजों के साथ हो रहा काम

नई दिल्ली: एक तरफ जहां देश भर में हाई कोर्ट और निचली अदालतों में जजों की भारी कमी बताई जा रही है वही खुद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी महसूस होने लगी है. गुरुवार को जस्टिस नरीमन (justice Rohinton Nariman) रिटायर हो गए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जजों की संख्या 25 हो गई है. जबकि नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से जज की नियुक्ति नही हो पाई है. इसकी एक बड़ी वजह ये है की सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम और केंद्र सरकार के बीच नियुक्ति को ले कर सहमति नही बन पा रही. सुप्रीम कोर्ट में पांच सीनियर जजों का कोलिजियम होते है जो नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजते है. सरकार को अगर किसी नाम पर आपत्ति होती है तो कोलिजियम को उस पर फिर विचार करना होता है.

जजों के नाम पर नहीं बन पाई सहमति

हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है उस पर सहमति नही बन पाई है. साथ ही कोलिजियम के अंदर भी जजों में सहमति नही हो पाई. आज रिटायर होने वाले जज जस्टिस नरीमन भी कोलिजियम के सदस्य थे. वरियता के आधार पर अब इनकी जगह जस्टिस एल नागेश्वर राव कोलिजियम के सदस्य बनेंगे.

देखना है की क्या नए कोलिजियम में कोई सहमति बन पाती है. नवंबर 2019 में जस्टिस एस ए बोबडे के चीफ जस्टिस बनने के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति नही हो पाई है. आखरी बार सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने अगस्त 2019 में नियुक्ति को ले कर सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी. लेकिन इस पर अभी तक नियुक्ति नही हो पाई है.

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