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BPCL में 100 प्रतिशत FDI का अप्रूवल देगी सरकार, विनिवेश प्रक्रिया को मिलेगी रफ्तार

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet Decision) की ओर से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) में 100 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की स्वीकृति दी जा सकती है. इससे विनिवेश (Disinvestment) की प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी. प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियों में पूरे एफडीआई की अनुमति है, जबकि सरकारी कंपनियों में ये 49 और 51 के अनुपात में हो सकती है.

केंद्र को नियमों में करना होगा कुछ बदलाव

सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों में सरकार के पास बहुमत हिस्सेदारी होती है. सूत्रों ने CNBC आवाज को बताया कि सरकार अब बीपीसीएल से पूरी तरह बाहर निकलना चाहती है. बीपीसीएल में 100 प्रतिशत एफडीआई की स्वीकृति के लिए नियमों में कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी. इस सरकारी कंपनी में एफडीआई खोलने से बिडर्स की संख्या बढ़ेगी और इसे जल्द प्राइवेटाइज किया जा सकेगा.

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खरीदार कंपनी को मिलेंगे ये सभी अधिकार

केंद्र सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी एक प्राइवेट कंपनी को बेचने का फैसला किया है. यह सरकार की एसेट मॉनेटाइजेशन से जुड़ी योजना का हिस्सा है. इसे खरीदने वाली प्राइवेट कंपनी के पास रिफाइनिंग और मार्केटिंग एसेट्स के साथ ही एक्सप्लोरेशन एसेट्स भी होंगे.

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एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहा केंद्र

सरकार इस वर्ष के विनिवेश लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी कोशिशें कर रही है. ऐसी रिपोर्ट है कि एयर इंडिया (Air India) के एंप्लॉयीज के बेनेफिट्स में बदलाव कर इस सरकारी एयरलाइन को बिडर्स के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है. एयर इंडिया को बेचने की पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन बिडर्स ने इसमें अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई है.

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