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Independent directors की नियुक्ति अब स्पेशल रिजोल्यूशन से ही हो पाएगी, अगले साल से लागू होगा नियम

नई दिल्ली. कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अब एक विशेष रिजोल्यूशन के तहत ही हो सकेगी. यह नियम जनवरी से लागू होगा. सेबी ने कुछ समय पहले ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया था.सेबी के पूर्व चेयरमैन एम. दामोदरन कहते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) की स्वतंत्रता में सुधार के लिए सेबी का प्रयास जारी रहने वाला है.

हाल ही में उठाए गए एक कदम में यह प्रावधान किया गया है कि 1 जनवरी, 2022 से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति विशेष रिजोल्यूशन के माध्यम से ही होगी। इसका मतलब यह होगा कि 75% शेयरधारकों का समर्थन इसके लिए जरूरी होगा.दामोदरन एक्सीलेंस एनेबलर्स के चेयरमैन भी हैं.

जानें क्या कहा दामोदरन ने?
दामोदरन कहते हैं कि वर्तमान स्थिति यह है कि पहले नियुक्ति एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से होती थी.सेबी ने इस बदलाव के जरिए यह सुनिश्चित करना चाह रही है कि माइनॉरिटी शेयरधारकों की भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति में सुनी जाए.
मार्केट कैप के अनुसार टॉप 50 कंपनियों के लिए वोटिंग पैटर्न को देखने से पता चलता है कि पिछले 1 वर्ष में 199 मामलों में से केवल एक मामला ऐसा था जिसमें शेयरधारकों का समर्थन 75% से नीचे था. इससे पता चलता है कि कंपनियों में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किए जा रहे उम्मीदवारों के साथ माइनॉरिटी शेयरधारकों को कोई समस्या खड़ी नहीं हुई है.

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दो चरणों में होंगे अप्रूवल प्रोसेस
दामोदरन कहते हैं कि भारत में कारोबार गहरे अविश्वास के माहौल में किया जाता है. ऐसा लगता है कि यह अविश्वास व्यापारियों से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में ट्रांसफर हो गया है. सेबी के कंसल्टेशन पेपर ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए दो चरणों में अप्रूवल प्रोसेस की बात कही है. इसमें पहला चरण मौजूदा प्रावधान को ही आगे बढ़ाने वाला था. इसके मुताबिक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव शेयरधारकों के बहुमत के समर्थन से पारित किया जाना चाहिए.

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